ग्रेच्युटी पर फ़ैसले: कर्नाटक HC ने 5 साल से कम सेवा पर दावा माना, SC ने कहा लंबित अपील से भुगतान नहीं रुकेगा
20 नवंबर 2026 · HireHo
Outlook Money (19 नवंबर 2026) और LiveLaw (16 नवंबर 2026) पर आधारित
कर्नाटक हाई कोर्ट: सिर्फ़ पाँच साल ही शर्त नहीं
एक असिस्टेंट इंजीनियर ने 6 जुलाई 2017 को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) जॉइन किया। उन्होंने 19 मार्च 2022 को इस्तीफ़ा दिया और 18 अप्रैल 2022 को रिलीव हुए।
उनकी कुल सेवा चार साल, नौ महीने और 12 दिन थी। BMRCL ने यह कहकर ग्रेच्युटी देने से मना किया कि पाँच साल पूरे नहीं हुए।
कोर्ट ने कहा कि Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 4 और धारा 2A को साथ पढ़ना होगा। धारा 2A के तहत संबंधित 12 महीनों में कम से कम 240 दिन काम करने पर एक साल की लगातार सेवा मानी जाती है।
इसलिए पात्रता सिर्फ़ जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख से तय नहीं हो सकती। असल में काम किए दिन भी देखने होंगे। 26 सितंबर 2026 को कोर्ट ने BMRCL को 18 मई 2022 से 10% ब्याज के साथ Rs 1.75 लाख देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट: लंबित अपील ग्रेच्युटी रोकने का कारण नहीं
16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की अपीलें खारिज कीं। बेंच में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर थे।
DDA के दो रिटायर्ड कर्मचारी फ़रवरी 2017 में एक भ्रष्टाचार मामले में बरी हुए थे। उनके बरी होने के खिलाफ़ राज्य की चुनौती लंबित थी, इसलिए DDA ने उनकी ग्रेच्युटी रोक ली।
रकम Rs 18,52,224 और Rs 15,43,113 थी। कोर्ट ने कहा कि बिना रोक के बरी होने का फ़ैसला लागू रहता है। ग्रेच्युटी ब्याज सहित देनी होगी, अगर कर्मचारी लिखित वचन दें कि मामला बाद में उनके खिलाफ़ गया तो वे पैसा लौटा देंगे।
आपके लिए इसका मतलब
- अगर आपने 5 साल से ठीक पहले नौकरी छोड़ी है, तो अपने असल काम के दिन जाँचें। आप फिर भी ग्रेच्युटी के हक़दार हो सकते हैं।
- अटेंडेंस रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और रिलीविंग लेटर संभालकर रखें।
- अगर कंपनी मना करे, तो हार मानने से पहले लेबर विभाग या वकील से सलाह लें।
- HR टीमों को कोई भी ग्रेच्युटी दावा ठुकराने से पहले 240 दिन का नियम ज़रूर जाँचना चाहिए।