तेलंगाना ने लागू किए गिग वर्कर नियम: बीमा, वेलफेयर बोर्ड और मनमानी छंटनी से सुरक्षा
17 नवंबर 2026 · HireHo
16 नवंबर 2026 की Business Standard और PTI रिपोर्ट्स पर आधारित
तेलंगाना ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कानून के नियम लागू कर दिए हैं। तेलंगाना प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) रूल्स, 2026 को 14 नवंबर को लॉन्च किया गया।
ये नियम इस साल की शुरुआत में बने राज्य कानून को जमीन पर लागू करते हैं।
कानून में क्या है
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन।
- एक वेलफेयर बोर्ड और वेलफेयर फंड, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियां योगदान देंगी।
- मनमानी छंटनी और अचानक कॉन्ट्रैक्ट बदलाव से सुरक्षा।
- कमाई और कटौती में पारदर्शिता, और तय समय में शिकायत निवारण।
- प्लेटफॉर्म्स के लिए काम की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां।
हैदराबाद में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि वर्कर्स को ₹5 लाख दुर्घटना बीमा और ₹10 लाख स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और दूसरे शहरों में वाई-फाई वाले रेस्ट ज़ोन बनेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि हर ट्रांजैक्शन की कमाई का 1% भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्कर्स के खाते में जाएगा, और वर्कर्स को अपना डेटा देखने का अधिकार मिलेगा।
केंद्र के कानून से तुलना
केंद्र का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 एग्रीगेटर्स से टर्नओवर का 1-2% योगदान लेने की बात करता है, जो वर्कर्स को दिए भुगतान के 5% तक सीमित है। इसकी दर और शुरुआत की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है।
Business Standard से बात करने वाले इंडस्ट्री विशेषज्ञों को राज्य और केंद्र, दोनों फंड में दोहरे योगदान की चिंता है। तेलंगाना का कानून वेलफेयर फीस को केंद्रीय योगदान के साथ समायोजित करने की अनुमति देता है।
आपके लिए इसका मतलब
- अगर आप तेलंगाना में डिलीवरी या ड्राइविंग करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही राज्य सिस्टम पर रजिस्टर करें।
- अपनी ट्रिप, कमाई और कटौती का रिकॉर्ड रखें। कानून आपको इस डेटा का अधिकार देता है।
- अगर आपकी ID बिना वजह ब्लॉक हो, तो शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करें।
- दूसरे राज्यों के वर्कर्स भी ऐसे कानूनों पर नजर रखें। राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और झारखंड में भी गिग वर्कर कानून हैं।